PM Modi Free Yojana 2025 पीएम मोदी फ्री योजना आवास एवं आश्रय सभी को 2.50 लाख फ्री में

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

ग्रामीण विकास मंत्रालय

1 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा केंद्र का प्रमुख मिशन है, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पीएमएवाई-जी ग्रामीण आवास की कमी को दूर करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को पूरा करता है

Financial Assistance

Housing

Loan

Rural Development

भारतीय समुदाय कल्याण कोष

विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए एक योजना; संकट की स्थिति में उनकी सहायता करना। आईसीडब्ल्यूएफ ने संघर्ष क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों और अन्य चुनौतीपूर्ण स्थितियों से भारतीय नागरिकों की आपातकालीन निकासी में भी महत्वपूर्ण सहायता की है।

Artist

Disability

Legal Assistance

Medical Assistance

Non Resident Indian

प्रवासी भारतीय

लोक निर्माण विभाग

आश्रय

विद्यार्थी

कल्याण

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय

शहरी आवास की कमी को दूर करने के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन। लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, ताकि 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित किया जा सके।

Housing

Loan

Rehabilitation

Sanitation

शहरी

शरणार्थी शिविरों में श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास सहायता

गृह मंत्रालय

इस योजना के तहत राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा भोजन शुल्क, रियायती चावल, वस्त्र सामग्री, बर्तन, परिवहन शुल्क (आगमन पर), कुली और परिवहन (वापसी पर), नकद सहायता, बुनियादी ढांचा सुविधाएं (शिविरों में), बिजली, पेयजल आदि शामिल हैं।

Food

Refugee

Rehabilitation

Security

Shelter

दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

इस मंत्रालय की व्यापक केन्द्रीय क्षेत्र योजना जिसे “दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना” कहा जाता है, को 01.04.2003 से संशोधित किया गया तथा इसका नाम बदलकर “दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)” कर दिया गया।

Pre-School

Special Schools

Training

ओबीसी लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

Central Universities

Construction Of Hostels

Funding For Construction

OBC

मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना

आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय

ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत, मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लाभार्थी मकान के अधिग्रहण/निर्माण (पुनर्खरीद सहित) के लिए बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य ऐसी संस्थाओं से आवास ऋण ले सकते हैं।

CLSS

Credit Linked

House

Loan

मिग

सब्सिडी

सुरक्षा संबंधी व्यय (राहत और पुनर्वास)

गृह मंत्रालय

इस योजना का उद्देश्य अन्य राहत एवं पुनर्वास उपायों के अलावा आतंकवाद के दौर में घाटी से उजड़ गए कश्मीरी प्रवासियों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना है। “एसआरई (आरएंडआर) योजना” अम्ब्रेला योजना, ‘पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)’ का एक घटक है।

Migrant

Rehabilitation

अदायगी

राहत

आश्रय

गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

गरिमा गृह का उद्देश्य निराश्रित एवं परित्यक्त ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।

Accomodation

Rehabilitation

Shelter Home

Transgender

युवा छात्रावास योजना

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

युवा छात्रावास योजना भारत की केंद्र और राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है। इसे 1960 के दशक की शुरुआत में देश के भीतर युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ताकि भ्रमण या अध्ययन दौरे पर जाने वाले छात्रों और युवा समूहों को कम लागत वाले बजट आवास और सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।

Residence

Shelter

Youth Hostel